उर्लाबारी । उर्लाबारी बहुमुखी क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचन विथोल्ने प्रयास भएको छ । चुनावी प्रक्रिया पूरा भइसकेको अवस्थामा उर्लाबारीका राजनीतिक दलका नेताहरूले सर्वसम्मत चयन गरिएपछि यो निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको हो । शनिबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपालगायत नगर स्तरीय नेताहरूको बैठकले चुनाव नगरी सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने निर्णय भयो । तर, नेताहरुबीच सहमति भएपनि विद्यार्थीहरुले विधि र प्रक्रिया मिचेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । स्ववियु निर्वाचनको तालिका प्रकाशन भइसकेको छ भने उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । अन्तिम नामावली प्रकाशन भइसकेको अवस्था चुनाव नगरी सर्वसम्मत बनाउने निर्णयले विधि र प्रक्रिया मिचिएको स्पष्ट देखिन्छ । क्याम्पस प्रशासन र राजनीतिक दलहरूको दबाबमा यस्तो निर्णय गरिएको भन्दै विद्यार्थीहरू आक्रोशित बनेका छन् ।
विधिसम्मत प्रक्रियाबाट निर्वाचन हुनुपर्नेमा राजनीतिक दबाबमा गरिएको सम्झौताका कारण क्याम्पसको लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठेको छ । केही विद्यार्थी सङ्गठनहरूले यो निर्णयको विरोध गर्दै स्ववियु निर्वाचन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । अब यो निर्णयलाई वैधानिकता दिने वा चुनाव गराउने भन्ने विषयमा क्याम्पस प्रशासनको धारणा आउन बाँकी छ । तर, विधि र कानुन मिचेर गरिएको निर्णयप्रति विद्यार्थीहरू विरोध जनाइसकेका छन् । विधि र प्रक्रिया मिचेर अघि बढे केही विद्यार्थीहरुले कानुन लडाई लड्ने बताइसकेका छन् । उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएको उम्मेद्वारहरु स्वम् बताउँछन् । ‘कसैले मुद्दा हाले, सहमतिमा बनेको समिति अबैध हुन्छ । त्यसैले हारजित भन्दा पनि चुनाबी प्रक्रियाबाट निकास निकाल्नु उत्तम उपाय हो’ एक विद्यार्थी नेताले भने ।
सहमतिको आधारमा नेपाली कांग्रेस निकट नेवि संघका पोषण आचार्यलाई स्ववियु अध्यक्ष, अनेरास्ववियुका गौतमबुद्ध तामाङलाई उपाध्यक्ष प्रस्ताव गरिएको छ । तामाङ अनेरास्ववियुबाट सभापतिका उम्मेद्वार बनेका थिए । यस्तै, सचिव अनेरास्ववियु, सह–सचिव नेवि संघ, कोषाध्यक्ष अखिल क्रान्तिकारीबाट चयन गरिने सहमति भएको बुझिएको छ । साथै, क्याम्पसमा दर्ता भएका सम्पूर्ण विद्यार्थी संगठनलाई सदस्य पदमा समेट्ने प्रयास गरिएको बताईएको छ । निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार क्याम्पसमा १ हजार १६ जना विद्यार्थीले मतदान गर्ने अधिकार पाएका थिए । राजनीति दलले सहमतिपछि जवरजस्ती सबै उम्मेद्वारलाई हस्तारक्षर गराएर उम्मेद्वारी फिर्ता गराउने र पुनः उम्मेद्वारी दर्ता गरेर सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गराउन खोजिएको बुझिएको छ । निर्वाचन समितिले अन्तिम नामावली प्रकाशनपछि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने दलहरुले सहमति गरेको भन्दै निर्वाचन समिति निकम्बा बनिरहेको छ ।